पटक पटकको असहयोग भयो, जे गर्‍यौँ आफ्नै बलबुतामा गर्‍यौँ

हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत दिन सङ्घ सरकारले २८ दिन लगायो । जब कि कोरोना महामारी यस्तो बेला हो जहाँ हामीले धेरै निर्णयहरू समयमै लिई हाल्नुपर्छ नत्र थोरै ढिलाइले पनि ठुलो महामारी निम्त्याउन सक्छ । यत्ति कुराबाटै प्रस्ट हुन्छ कि सङ्घीयतामा हामीलाई काम गर्न कस्तो भयो होला भनेर ।

यस्तो सङ्क्रमण जसले विश्वव्यापी रूपमै उत्पात मच्चाईराहेको थियो,  त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सङ्घ सरकारको हो । सङ्घ सरकारले कुन माध्यम र मार्फतबाट गर्छ,  त्यो उसको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । मेयरको हैसियतले म ढुक्कसाथ भन्न सक्छु कि नेपालमा कोरोना कहरको सुरुवातदेखि नै वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफूले पाएको जिम्मेवारी हर हालतमा पूरा गरेको छ । हामीले पाएको जिम्मेवारी भनेको सङ्क्रमण देखिएका मानिसको सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ्ग गर्ने र उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने थियो । त्यो हामीले प्रभावकारी रूपमा पालना गर्‍यौँ । यसबाहेक हाम्रो अर्को जिम्मेवारी थिएन, जिम्मेवारी भनेको सङ्घ सरकारले निर्धारण गरिदिएको । यो बाहेकको सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले पाएको थियो तर कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको सुरुवाती अवस्थामा सङ्घ सरकारका साथै प्रदेश सरकारको भूमिका जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो व्यवहारमा हामीले पटक्कै पाएनौँ । यस्तो अवस्थामा वीरगन्ज महानगरपालिकाले भने एक कदम अघि बढेर काम गर्‍यो । क्वारेनटिनको स्थापना र सञ्चालन गर्‍यौँ, प्रि-आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्‍यौँ, जिम्मेवारीमा नै नरहेको काम पनि हामीले गर्‍यौँ, कोभिड अस्पतालको स्थापना गरी हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ तर यसमा सङ्घ सरकारले जस्तो किसिमले समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन ।

बल्लबल्ल सङ्घ सरकारले २८ दिनमा हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत त दियो तर सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक भार महानगरपालिकालाई नै थपिदियो । त्यो पनि  नारायणी अस्पतालको नाममा सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तमा । खासमा यो काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्थ्यो, हामीले त पहल मात्र गरिदिएका थियौँ तर पुरै भार हामीलाई नै दिइयो । जे जे सर्तमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिइएको भए पनि, आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउनु त्यतिखेर हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ठानेर हामीले काम अघि बढायौँ । त्यो बेला नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो जसले गर्दा सो अस्पतालले अन्य रोगका बिरामीलाई दिने सेवा बन्द भएको थियो । बाध्यतावश यहाँका अन्य रोगका बिरामीले ज्यान समेत गुमाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो भने अन्य अस्पतालमा चर्को शुल्कमा पैसा तिरेर स्वास्थ्योपचार गराउने बाध्यता पनि सुरु सुरुमा धेरैले भोग्नु पर्‍यो  । यद्यपि, यहाँका सबै सरोकारवालाहरूको साथले हामीले नारायणीलाई जनरल अस्पताल बनाई गण्डकलाई कोभिड अस्पताल बनाउन सफल भयौँ । एकातिर सरोकारवालाहरूको साथ त मिलेको थियो, अर्कोतिर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर भाँड्ने काम पनि उत्तिकै भइरहेको थियो । तैपनि अवस्था जस्तो भए पनि हामीले जनताको लागि गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्‍यौँ ।

त्यसपछि, देश लकडाउनमा गएको केही महिनामै बिस्तारै वीरगन्ज सङ्क्रमणको हटस्पट नै बन्यो । वीरगन्जमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । दुर्भाग्यवश नारायणी अस्पतालमा जुन पिसिआर मेसिन आएको थियो, त्यसले शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूको स्वाब परीक्षणलाई धान्न सकेन । समुदायमै कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था थियो त्यो जुन बेला वीरगन्ज कोरोनाको हटस्पट बन्यो । त्यस बेला, परीक्षणको दायरा बढाउन एकदमै जरुरी थियो । त्यस कारण, सबैको सहयोग र एउटा अर्को स्थानीय तहको समेत सहयोगले १ करोड ७५ लाख जति चन्दा उठाएर वीरगन्ज महानगरपालिका आफैले करिब ७० लाखको लागत पिसिआर मेसिन खरिद गरेर नारायणी अस्पतालमा त्यसको फुल सेट अप गर्‍यौँ । मेरो यो योजनामा स्थानीय स्तरबाट धेरै ठुलो सहयोग प्राप्त भयो । त्यसपछि, परीक्षणको दायरा बढ्यो । तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने, आजसम्म नेपालमै सबैभन्दा धेरै पिसिआर परीक्षण गर्नेमा हामी दोस्रो नम्बरमा छौँ । त्यसपछि पनि समुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना रोकिएको थिएन । तीव्र परीक्षण जरुरी थियो तर त्यो बेला कहिले भिटिएम नहुने, कहिले रिएजेन्ट नहुने, आपतमा समस्या त के के हो के के ।

त्यसपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले अर्को योजना ल्यायो अनि हामीले आफ्नो खर्चमा ५० हजार जनाको परीक्षण गर्ने तयारी गर्‍यौ तर फेरि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका कारण मतभेद सिर्जना भयो । विभिन्न तीन पार्टीका नेताहरू र तत्कालीन सिडिओको नकरात्मकताले गर्दा हामीलाई काम सुरु गर्न बडा कठिनाइ भयो । नचाहिँदो काम के भयो भने त्यस बेलाका सिडिओले हामीले आफ्नै खर्चमा गर्न लागेको एक घर एक पिसिआर परीक्षणका लागि पनि इजाजत चाहियो भन्यो अनि सङ्घ सरकारलाई पत्र लेखेर पटाइदिएँ । यस्तो महामारीमा टेस्ट गर्न पनि इजाजत चाहिन्छ ?

यस्ता यस्ता असहयोगका कारणले गर्दा जुन किसिमले परीक्षण हुनुपर्थ्यो, भएन जसको फलस्वरूप समुदायमा कोरोना तीव्र फैलियो । कामै गर्न दिइएन । तैपनि हामीले ५ हजार जति परीक्षण गर्‍यौँ । मास टेस्टिङ्गको काम बेग्लै भयो, हामीले अलग्गै गर्‍यौँ । परीक्षणबाट धेरै जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भयो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहका सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्‍यौँ । हामीले स्थापना गरेको कोभिड अस्पतालमा ४०४ जनाको उपचार हाम्रो खर्चमा भयो । हामीले सिद्धार्थ माविमा स्थापना गरेको प्रि-आइसोलेसनमा पनि १०२ जनालाई राखेर उपचार गरेर घर फर्कायौँ । हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका मानिसहरू हामीले स्थापना गरेको क्वारेनटिनमा बसेर निको भई घर फर्किए । यो सबैमा भएको व्यवस्थापनको पूर्ण खर्च वीरगन्ज महानगरपालिकाले नै व्यहोरेको थियो ।

यसका साथ साथै नेपाल र भारत आवतजावत गर्नेहरूको लागि होल्डिङ्ग सेन्टर पनि हामीले स्थापना गर्‍यौँ । त्यसै गरी, मालसामान आवतजावतका लागि खुल्ला रहेका तीन नाकाहरू, आई सिपी, आई सिडी र वीरगन्ज भन्सारमा हेल्थ डेस्क राखेर हामीले लाखौँ मानिसको परीक्षण गर्‍यौँ । करिब ३६ हजार मानिसहरूलाई हामीले राहत बाड्यौं । होम आइसोलेसनमा बसेका ५ सय भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधीहरू वितरण गर्‍यौँ । काउन्सिलिङ्गको काम पनि हामीले गर्‍यौँ । स्यानिटाइजेसन, डिस्इन्फेक्सन गर्ने जस्ता कामहरू निरन्तर रूपमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले गर्‍यो । जनचेतना बढाउने पनि काम भयो । हामीले गरेका यी सबै प्रयासकै कारणले गर्दा आज वीरगन्ज ग्रिन जोनमा आएको छ तर अझै पनि मानिसमा जनचेतनाका कमी देखिएको छ । अहिले बजारमा फेरि लापरबाही बढिरहेको छ । दसैँसम्ममा फेरि सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ तर यसका लागि पनि हामीले पूर्व तयारी गरिसक्यौँ । हामीले अहिले २० हजार भिटीएम र यसका आवश्यक सामाग्रीहरू किनेर तयारी भएर बसेका छौँ । फेरि सङ्क्रमण फैलियो भने परीक्षणलाई तीव्र बनाउने योजना हाम्रो छ । ‘एक घर एक पिसिआर’ अन्तर्गत ५० हजारको परीक्षण गर्ने जुन हाम्रो योजना थियो अहिलेसम्म मलाई लाग्छ १५ हजारको भइसकेको छ, अब बाँकी परीक्षण गर्छौ ।

यो कोरोना कहरको समय भएकोले अन्य बेला भन्दा झन् बढी कामको भार थपिएको  थियो ।  म बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म लगातार रूपमा काममा खटिरहेको हुन्थेँ । चार महिनाको खटाइको क्रममा म आफैँ पनि सङ्क्रमित भएँ । मेरो सम्पूर्ण परिवार सङ्क्रमित भयो । घरमा मेरो सम्पर्कमा आएका ४३ जना र वीरगन्ज महानगरपालिकाका ५३ जना सङ्क्रमित भए । मेरो लापरबाहीले होइन, जनताको काम गर्न पछि नपरेर काम गरिरहँदा हामी सङ्क्रमित भएका थियौँ । यस क्रममा मैले त मेरो ठुलो सम्पत्ति, मेरो बुबालाई नै गुमाए । मलाई थाहा छ यो सब क्षति कहिले पनि रिकभर हुँदैन तर पनि चित्त बुझाउने कुरा हामीले आफ्नो तर्फबाट सधैँ वेस्ट दिन खोज्यौँ र सायद दियौँ पनि ।

मलाई याद छ, सुरु सुरुमा मुस्लिम समुदायका धेरै व्यक्तिमा कोरोना देखिएको थियो । अन्य समुदायका व्यक्तिहरूको मुस्लिम समुदायका व्यक्तिमा हेर्ने नजरिया गलत भएको थियो । मुस्लिम समुदायलाई बदनाम गराउने खेल भएको थियो । हिन्दु र मुस्लिम लडाउने षडयन्त्र पनि भयो । यस्तो बेलामा पब्लिक सेन्सेटिभिटी बहुत खतरनाक हुँदो रहेछ । यो बेला अत्यन्त सजग र सतर्क भएर सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व मिडियाको हुनुपर्ने रहेछ । यस्तै गलत व्यवहार, डर र त्रासले गर्दा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू स्वाब नै दिन मान्दैनथे तर म आफै स्पटमा पुगेँ अनि आफै स्वाब दिएर देखाएर उनीहरूलाई पनि स्वाब दिन लगाए । अनि मात्र सहज रूपमा उनीहरूले स्वाब दिन माने ।

अर्को दुखद घटना धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू अपहेलनाको सिकार भए । जो स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भए उनीहरूलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेर्ने, होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरू पनि यो पिडामा परे । यस्तो महामारीमा समाजको यस्तो गलत व्यवहारले गर्दै धेरै मानिसहरू मानसिक पिडामा परे । यस्तै गलत सोचका कारण शव व्यवस्थापनमा पनि समस्या आयो । कोही मानिसको मृत्यु पश्चात् उसको परम्परा अनुसार सम्मानका साथ दाहसंस्कार हुनुपर्छ भन्ने कानुनी अधिकार छ,  त्यस कारण मृत्यु भएका मानिसको परम्परा अनुसार नै दाहसंस्कार होस् भनेर मैले प्रशासनसँग समन्वय गरेँ । तत्पश्चात् भने सङ्क्रमितको शवको व्यवस्थापन परम्परा अनुसार नै हुन थाल्यो ।

सुरु देखि नै यदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले नै पाएको भए यो भन्दा धेरै राम्रो व्यवस्थापन हामीले गर्न सक्थ्यौँ । यहाँ भयो के भने कोभिड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थानीय तहलाई एकदमै बेवास्ता गरियो । कारण के हो भने सङ्घीय कानुन अनुसार जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मा त दिइयो तर हाम्रो भूमिका भने प्रस्ट नै पारिएन । स्थानीय सरकार हामी हो, अन्त्यमा काम हामीले नै गर्नुपर्थ्यो किनकि सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार कसैको उपस्थिति थिएन, छैन र हुन पनि त सक्दैन अनि सङ्घीयता चाहिने भनेको पनि यस्तै कामहरूमा सहज होस् भनेर त हो । तर सङ्घीयताको कल्पना भन्दा हामी व्यवहारमा धेरै चुक्यौँ । जिल्लाका सिडिओले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्थ्यो । कुनै कुनै काम हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनुपर्थ्यो । सङ्घीयताको सुन्दरता पनि त यही हो तर अहँ जेमा नि अनुमति लिनुपर्ने, माथिको आदेश कुर्नुपर्ने । यो भन्दै गर्दा मैले सबै कुरा स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ भन्न खोजेको पनि होइन । यसमा त हामी तीनै तहहरू मिलेर जनतालाई आफ्नो सरकार उपस्थिति महसुस गराउन सक्नुपर्थ्यो । झन् यो विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रणको कुरा त हाम्रो एक्लैको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा थियो । कुनै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जस्तो कि स्वास्थ्य सुविधाका कुरा, विभिन्न श्रोत जुटाउने कुरा हाम्रो पहुँच बाहिरको कुरा थियो । थुप्रै कुराहरूमा हामीलाई विशेष अधिकार नदिएर खर्च गरेकोले कहाँ लेख्ने लगायतका कुराले काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भयो ।

त्यस कारण, तीन वटै सरकारको काम गर्ने अधिकार र परिधि तोकिनु पर्छ नत्र यसरी काम गर्न बहुत कठिन छ । अहिले भएका विद्यमान कानुन र निर्देशिकाहरुलाई पुनः परिभाषित गरेर सबैसँग सहजीकरण र नतिजा आउने गरी काम हुनुपर्छ । यस्तो ठुलो महामारी विरुद्ध सबैले हातेमालो गरेन भने राम्रोसँग लड्न सकिदैंन । यो बेला इगो देखाउने बेला होइन । यदि वीरगन्ज महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन सञ्चालन नगरेको भए के हुन्थ्यो ? लेभल २ र ३का सङ्क्रमितलाई त्यो बेला अस्पताल नपुर्‍याएको भए जनको क्षति अहिले भन्दा धेरै बढ हुन्थ्यो अनि हामी कसरी जनताको अगाडि जबाफदेही हुन सक्थ्यौँ ? जवाफ त सङ्घ र प्रदेशले भन्दा हामीले दिन कर लाग्थ्यो । अहिले जस्तो व्यवस्थापन गर्‍यौँ हामीले यो भन्दा निकै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ तर यसका लागि तीनै तहका सरकारबिच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सहजीकरण र सहकार्य जुन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यो व्यवहारमा लागु गरिनुपर्‍यो ।

कोभिड व्यवस्थापनका लागि यदि हामीलाई नै पूर्ण अधिकार दिइएको भए अहिले देखिएका कमजोरी तथा चुक भएको ठाउँमा अझ विशेष ध्यान दिन सक्थ्यौँ, अधिकतम रूपमा सङ्क्रमण रोकिन्थ्यो । सबैभन्दा ठुलो चुक भएको भनेको बोर्डर म्यानेजमेन्ट हुन नसकेको हो । यो हामीले गर्न सकेनौँ किनभने यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा थिएन । ७५ दिनको लकडाउनमा मानिसहरू लिगल बाटोबाट बढी आए तर त्यस पश्चात् पैसाको प्रलोभनमा मानिसको आवतजावत यति भयो कि सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो । हो, यो बेला हामीले सचेत भएर राम्रो काम गर्न सक्थ्यौँ यदि हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा रहेको भए । नेपाल त भूपरिवेष्टित देश हो । खाली बोर्डर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरिएको भए, सङ्क्रमण धेरै नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । अवैध तरिकाले भित्रिने काम रोक्न सकिन्थ्यो, अनि वैध तरिकाले आएकाहरूलाई क्वारेनटिनमा राख्न सकिन्थ्यो । वीरगन्ज महानगरपालिकाले करिब २ हजार मानिस क्वारेनटिनमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गरिसक्याथ्यो । एक हजारका लागि आइसोलेसन निर्माण भई सकेको थियो तर दुःख लाग्छ सोचेको जस्तो काम हुन सकेन ।

अर्को साधन श्रोत र जनशक्तिको पनि अभाव भयो । आवश्यक मेसिनरीहरु छिटो झिकाउन सक्थ्यौँ । त्यस्तै, चाहिएका थप जनशक्तिलाई तुरुन्तै नियुक्ति गरेर जनशक्तिको अभाव हुन दिदैंनथ्यौं । यो मामिलामा त आजसम्म पनि सङ्घ सरकार चुकिरहेको छ । आजसम्म पनि वीरगन्ज महानगरले ५० देखि ६० जना स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै खर्चमा खटाई रहेको छ । यहाँसम्म कि कोभिड अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकको खाना र व्यवस्थापनको खर्च पनि सङ्घ सरकारले हाम्रै थाप्लोमा हालिदियो । यी सबै कारणले गर्दा लक्ष्य लिएजस्तो कोभिडलाई धेरै जित्न सकिएन तर  पछिल्लो पटक कोभिड माथि जित जुन भएको छ  त्यसले भने सन्तुष्टि दिलाएको छ । अहिले हामी जुन स्थितिमा छौँ, अरू ठाउँभन्दा हामी धेरै राम्रो स्थितिमा छौँ । त्यत्रो हटस्पट बनेको ठाउँ अहिले यत्तिको नियन्त्रणमा आउनु त कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।

महामारी नियन्त्रणमा काम गरिरहँदा ज्ञान हुन सबैभन्दा धेरै जरुरी हुनुपर्दो रहेछ । ज्ञान नभएका मानिसले धेरै बुद्धि लगाएपछि बिगार्दो रहेछ । जब कोभिडको हल्ला आएको थियो नेपालमा, त्यति बेला नै मैले नेपालसहित विश्वभरका १ सय ५५ जना मेयरहरूसँग कुरा गरेर अनुभव सुन्ने मौका पाएको थिए । त्यो फोरममा सहभागी हुँदा मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ र कोभिडलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुराको अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका पाएँ । त्यस कारण, सिकाई एकदम जरुरी छ । दोस्रो कुरा, कोभिडका सङ्क्रमितलाई सबै अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउँदा जनरल सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो, यो रणनीति फेल खाएको थियो । मैले सिडिओ साबहरुलाई सुरुदेखि नै भनिरहेको थिए, ठाउँ ठाउँमा फिभर क्लिनिक चलाऔँ । यसले गर्दा स्क्रिनिङ्ग हुन्थ्यो, जो सङ्क्रमित हुन्थे उसलाई अस्पताल अनि अरूलाई घरमै पठाइन्थ्यो । कत्ति भन्दा पनि त्यो भएन या भनौँ गर्न दिइएन । तेस्रो कुरा, थप ठाउँको पनि अभावले गर्दा काम गर्न गाह्रो भयो । अनि सङ्घ सरकारले सुरु देखि नै गरेको गल्ती के हो भने, सिटी भ्यालु २४ देखि माथि भएको कुनै सङ्क्रमितले सङ्क्रमण सार्न सक्दैनथ्यो भने उनीहरूलाई घर नै पठाउनु पर्थ्यो, त्यस्ता सङ्क्रमितहरूमाथि किन यति धेरै खर्च गरियो मलाई अझै अचम्म लाग्छ । त्यो खर्च त अन्य कार्यका लागि उपयोग हुन सक्थ्यो नि ? अर्को कुरा,  वीरगन्जलाई कोभिड सङ्क्रमितको उपचार केन्द्र बनाइयो । सबै भार हामीमाथि मात्र थोपारियो । हामीले ५७ प्रतिशत यहाँका सङ्क्रमितको उपचार गर्‍यौँ भने ४३ प्रतिशत बाहिरका सङ्क्रमित थिए । उनीहरूको उपचार राज्यको जिम्मेवारी हो, हामी पनि राज्यकै अङ्ग हो तर उपचार खर्च हामीले व्यहोर्नु पर्ने त थिएन नि । यसको जिम्मेवारी सङ्घ सरकारले लिएन, यो खड्केको कुरा हो  । अर्को कुरा, हामीसँग भौतिक संरचना हुँदै भएनन् । भोलिका दिनमा अर्को महामारी आउला,  न कम्युनिटी हल छन्, न आइसोलेट गरेर राख्ने ठाउँ छ, यो मामिलामा हामी एकदमै जिरो छौँ । यसका लागि स्कुलको प्रयोग गरियो, यदि स्कुल बन्द गर्ने अवस्था थिएन भने सङ्क्रमितहरू कहाँ राखिन्थ्यो होला ?  यो सब कुराको कमीले गर्दा आउने दिनमा यस्ता भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु पर्ने रहेछ भन्ने पाठ यो कहरले पढाएको छ । क्षेत्रगत रूपमा पनि सय/दुई सय अस्पताल बनाउनै पर्छ ।

मैले अहिलेसम्मको कार्यकालमा जति काम गर्न खोजेँ, रोक्ने काम बढी भएको महसुस गरेको छु । कोभिडको बेला त झन् धेरै । केही मान्छेहरूले यति धेरै बाधाहरू खडा गरे कि तिनीहरूकै कारणले पनि हामी काम गर्न पछि पर्यौं । समयमा निर्णय नगरिदिएर सङ्घ सरकारले पनि दुःख दियो या श्रोत साधन उपलब्ध नगराएर, प्रदेश सरकारले एक सुक्को पनि दिएन, हामीले जे गर्‍यौँ आफ्नै बलबुतामा गर्‍यौँ । यसले चाहिँ के पाठ सिकायो भने जतिसुकै अवरोध किन नहोस् गर्न खोज्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । यी सबै सिकाइले गर्दा आउने दिनमा वीरगन्जलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिएला भन्ने दृढ विश्वास बढेको छ ।

अझै पनि प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्‍यो भने आगामी दिनमा सङ्क्रमण बढ्न नदिनका लागि हामीसँग त्यस्तो कुनै ठोस योजना छैन किनभने तीनै तहका सरकारले मात्रै मिलेर पनि यो सङ्क्रमणलाई शून्यमा झार्न सक्दैन । यो रोक्ने व्यक्ति विशेषले नै हो, पब्लिकले नै हो । सर्वसाधारणलाई बढी भन्दा बढी चेतनशील बनाउने, सावधानीका उपायहरूको जनचेतना फैलाउने कुरा हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ । केही गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौँ । अर्को योजना भनेको चाहिँ, ठाउँ ठाउँमा होल्डिङ्ग सेन्टर बनाउने हो । सङ्क्रमित बढी भए भने त्यहीँ लगेर राख्ने हो । त्यस्तै, वीरगन्ज महानगरको आफ्नै अस्पताल बनाउने योजना छ । सङ्क्रमणको संक्रमतिका लागि अन्य बेला जनरल सेवा त्यस अस्पताल मार्फत दिनेछौँ । यसै गरी, मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेका छौँ । लकडाउनका कारण यो बिचमा गर्भवती तथा बालबालिकाहरूको लागि खोप तथा पोषण र चेक जाँचका कार्यक्रमहरू हुन सकेनन् अब घर-घरमा यो अभियान चलाउने छौँ । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छौँ जो विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा छ,  उसलाई सोही माध्यमबाट र अरूलाई स्कुल बोलाएर पढाउने योजना छ ।

यो कथा वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर विजय कुमार सरावगीसंग गरिएको कुराकानीको आधारमा लेखिएको हो ।

म कहिले आफ्नै देश फर्कन पाउछु होला ?

श्रीमान्‌लाई कुरिरहेकी छु

कसको सहारा पाउने खै ?

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

“तन्नेरी चासो” युवाहरुले समाज वा देशका बारेमा आफूलाई लागेका वा देखेका कुराहरु विश्लेषण गर्दै आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने साझा मञ्च हो । यसको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक तथा सार्वजनिक निकायहरूको निगरानी, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयहरुमा तार्किक बहस र युवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिगत सवालहरूमा विश्लेषण तथा छलफल गर्ने रहिआएको छ ।